Published at : https://www.ecosamachar.com/2021-07-1433508877
नेपालमा विद्युत न्यूनतम आवश्यकताको रुपमा लिईएपनि अझै ३५ लाख नेपाली मेन ग्रिडको विद्युतभन्दा बाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनले संचारकर्मीसगँ गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायमा विद्युतको पहुँच तथा न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त गर्न निःशूल्क विद्युत वितरणको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गरिएको हो । सो क्रममा ७ प्रतिशत नेपाली नागरिक विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको हो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले ऊर्जामा समानता, न्यायिक वितरण तथा तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । योजना निर्माणको विभिन्न काल खण्डमा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं पञ्चवर्षिय योजनामा समेत सबैको घरमा बिजुलीको अवधारणा प्रस्तुत गरिएपनि सो अनुरुप काम नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राज्यले विद्युतलाई सुविधा भन्दापनि सेवाको रुपमा क्रमिक बिस्तार गर्दै गरिव तथा विपन्न समुदायले घरायसी प्रयोजनका निम्ति आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउन तर्फ सरकारको ठोस कार्यक्रम तथा नीति आवश्यक रहेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत विज्ञ दिल राज खनालले सरकारले गरिब तथा सिमान्तकृत वर्गको छनौटकानिम्ति स्पष्ट मापदण्ड तह गरी स्थानीय तहमार्फत गरिब वर्गको पहिचान गर्न सुझाउनु भयो । उहाँले सरोकार पक्षलाई दक्षिण एशियाका भुटान लगायतका मुलुकमा गरिएका सफल अभ्यासबारे अध्ययन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्य विभिन्न कानुन तथा निर्देशिकामा गरिब तथा विपन्न समुदायका निम्ति ऊर्जाको उपलब्धतामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्दै कार्यन्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका संचारकर्मीले विद्यमान रुपमा ऊर्जा उपलब्धताको अवस्था, गरिब तथा सिमान्तकृत नागरिकको सही पहिचान, निः शूल्क विद्युत वितरण, ऊर्जामा अनुदान, आर्थिक दायित्व लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।