Nepal Energy Foundation

Electricity could emerge as key export for Nepal—in the long run

Published at :

Nepal’s overdependence on imports has led to a swelling of its balance of payment deficit and rapid depletion of foreign exchange reserves.

Imports constitute nearly 90 percent of the country’s total international trade, and with Nepal lacking export materials, the balance of payment gap has been huge. Since export earnings are limited, the country largely relies on inflows of remittances sent by the migrant workers to fill the gap of foreign exchange requirements to sustain rising imports.

But the situation could change in the near future.

The country is set to have a promising export item—electricity.

In November last year, the Nepal Electricity Authority (NEA) started exporting its surplus power to India’s energy exchange market. Nepal earned around Rs180 million by selling electricity generated from two hydropower projects—the 24MW Trishuli Hydropower Project and the 15MW Devighat Hydropower Project—for over a month, according to the NEA.

From Wednesday midnight, the NEA started exporting surplus energy to India.

“We started selling 37.7MW electricity to Indian buyers from 12.15am on Thursday,” said Suresh Bhattarai, spokesperson for the Nepal Electricity Authority. “We have already sent a proposal to India Energy Exchange (IEX) for selling equivalent power on Friday also.”

In April this year, two important developments took place between Nepal and India which paved the way for Nepal to gain wider market access to India’s vast energy market and potentially certain parts of the entire South Asian region.

Prime Minister Sher Bahadur Deuba and his Indian counterpart Narendra Modi agreed on the Joint Vision Statement on Power Sector Cooperation which talks about strengthening cooperation on joint development of power generation projects in Nepal, and development of cross-border transmission infrastructure and bi-directional power trade with appropriate access to electricity markets in both countries based on mutual benefits.

The two sides also agreed to expand cooperation in the power sector to include their partner countries under the Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) framework, subject to mutually agreed upon terms and conditions between all involved parties.

On April 6, India allowed the NEA to sell additional 325MW of electricity generated from four hydel projects—Kali Gandaki (144MW), Middle Marsyangdi (70MW), and Marsyangdi (69MW)—all developed by the NEA, and Likhu 4 Hydropower Project (52.4MW) developed by the private sector.

With this, during the upcoming monsoon season, Nepal will be able to export 364MW of electricity, according to the power monopoly.

“Based on existing agreements with Indian authorities, we can sell electricity worth around Rs12–13 billion in the upcoming wet season,” said Kulman Ghising, the NEA managing director. “It will help the country earn foreign exchange.”

He believes the NEA could export more power in the wet season as more power projects are awaiting trade approval from the Indian government.

The export of electricity is becoming a real option at a time when the country is facing a balance of payments deficit of Rs.268.26 billion in the first three quarters of this fiscal against a surplus of Rs.42.54 billion in the same period of the previous year, according to the Nepal Rastra Bank. Balance of payment is the difference in total value between payments coming into and going out of the country over a period.

The gross foreign exchange reserves decreased by 18.2 percent to $9.61 billion in mid-April 2022 from $11.75 billion in mid-July 2021.

Ghising said there will be an energy surplus of 400-500MW in the upcoming monsoon and the power must be exported to save it from being wasted. The NEA has already invited bids from Indian companies to sell 200MW under long-term power purchase deal. It plans to export additional power through India’s power exchange market.

Amid a widening trade deficit, the government through the budget for next fiscal year 2022-23 has adopted a policy of maintaining trade balance in the next five years.

Besides import substitution through wider use of electricity in the country, the budget says that the country would also export surplus energy through bilateral and multilateral deals.

“Electricity can become an important revenue earning export item for the country as the market for Nepal’s electricity is just opening up,” said Ghising.

For electricity to become a tool to offset trade deficit, however, will take long.

Since most of Nepal’s power projects are run-of-river type, during the dry season, it falls short of electricity and it has to import energy from India.

In the last fiscal year 2020-21, Nepal imported electricity worth Rs22.48 billion, according to the NEA.

Nepal’s trade deficit with India stands at Rs814.1 billion and overall trade deficit stands at Rs1,306 billion in the first nine months of this fiscal year, according to the Trade and Export Promotion Centre (TEPC). Nepal’s overall exports stood at a paltry Rs160.57 billion during the same period.

“With exports, we can at least make up for the expenses incurred in importing electricity,” said Ram Prasad Dhital, former member of the Electricity Regulatory Commission which is responsible for fixing electricity tariff.

Experts say offsetting the trade deficit by exporting electricity is not possible in the short term, hence Nepal must continue to focus on manufacturing competitive products which it can export.

“Immediately, there is no potential of reducing the massive trade deficit by exporting electricity, but it can happen in the long run,” said Posh Raj Pandey, executive chairperson of South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE), a South Asian think tank headquartered in Kathmandu. “But we should not worry about the trade deficit if the recent vision statement on power cooperation leads to a massive increase in Indian investments in Nepal’s power sector.”

According to Pandey, the vision statement has envisioned developing an integrated market at sub-regional level involving Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN), which may help attract more investment in the power sector.

Stakeholders say with surplus energy, Nepal stands a chance of saving its foreign exchange reserves.

“With widespread adoption of electric vehicles and electric stoves, we can reduce the import of fossil fuels, which are the largest import items on which Nepal spends a huge amount of money,” said Ashish Garg, vice-president of the Independent Power Producers’ Association of Nepal (IPPAN), a grouping of the private sector power developers.

Nepal imported petroleum products worth Rs218.14 billion during the first nine months of the current fiscal year, according to the TEPC. Second, third, fourth and fifth largest import items include iron and steel; machinery parts; transport vehicles and their parts; and cereals, respectively.

“There is no other product in the country that can contribute as effectively as electricity to foreign exchange earnings,” said Garg.

Although the policy has been introduced to promote the use of electric goods and electric vehicles, no drastic measure towards that end has been taken yet. In 2014, the government introduced the Environment-friendly Vehicle and Transport Policy aimed at increasing the share of electric vehicles up to 20 percent by 2020. But the target could not be met.

Now the NEA has started work to set up charging stations for electric vehicles. The government in the budget for next fiscal year presented on Sunday said the NEA would run charging stations.

There were no concrete measures in place to make people switch to electric cooking. But in the new budget, the government has announced a ‘Let’s give up Liquified Petroleum Gas and use electricity’ campaign to promote the use of bio-gas, electric stove and improved stove. The government will provide such stoves to 100,000 households for free, according to the budget.

Nepalis still prefer cooking gas to electricity because of outages and power tripping.

“We need to make electricity available in the areas where fuel and cooking gas are mostly used,” said Dhital.

Former commerce secretary Purushottam Ojha said that Nepal should prioritise using electricity for industrialisation of the country.

“Obviously, power exports will help minimise the trade deficit to some extent,” he said. “But our focus should be on exporting manufactured goods. Electricity can play an important role in promoting both manufacturing and services industries.”

बिजुलीको महशुल घट्यो, मंसिरदेखि लागू हुने

Published at :

विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गरी महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको विद्युत महशुल समायोजनको नयाँ दर भने आगामी मंसिरदेखि लागू हुनेछ भने पुसदेखि नयाँ दरको आधारमा उपभोक्तालाई नयाँ बिल आउनेछ । नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गर्दै आयोगले समग्र रुपमा बिजुलीको महशुल घटाइएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार गार्हस्थ्उ वर्गका साथै सिँचाइको बिजुली महशुल घटेको छ भने औद्योगिक ग्राहकको हकमा वर्षा र हिउँदका साथै पिक र अफ पिकको आधारमा केही हेरफेर गरेपनि अधिकांश महशुल दर यथावत् राखिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले आयोगले बिजुली महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै यसको विस्तृत विवरण भने बुधबार मात्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

आयोग स्रोतका अनुसार ५ एम्पेयरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछन् तर उनीहरुले सेवा शुल्क (डिमाण्ड चार्ज) ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । आयोगले हाल सिंगल फेजका लागि ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको लागि नौवटा विभिन्न समूह (स्ल्याब) को आधारमा महशुल निर्धारण गर्ने गरेकोमा घटाएर ६ मा झारी विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी महशुल दर घटाएको जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ० देखि २०, २१ देखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि २५० र २५१ देखि माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरी बढी विद्युतीय चुल्होको लागि उपयोग हुने १०१ देखि माथिको महशुल दर घटाइएको छ । यसमा प्रति युनिट ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म घटाइएको छ ।

गार्हस्थ्य वर्गले गाउँमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ४ सय भोल्टको थ्री फेजको लाइनका लागि चार सय युनिटसम्म खपतमा प्रतियुनिट ११.५० र चार सय युनिटमाथि १२ रुपैयाँ रहेकोमा अब वर्षामा प्रति युनिट १०.५० र हिउँदमा ११.५० रुपैयाँ फरक फरक महशुल कायम गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।

सिँचाइ ग्राहकको लागि भने करिब ८० प्रतिशतसम्म घटेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार घरायसी तल्लो वर्गको २३०÷४०० भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा सिँचाइका लागि पानी तान्न हाल प्रति युनिट ४.३० रहेकोमा घटाएर २.२५ रुपैयाँ, ३३ केभीका ग्राहकका लागि पानी तान्न ४.८० रुपैयाँ रहेकोमा २.५० रुपैयाँ तथा ११ केभीका ग्राहकका लागि ४.९० रुपैयाँ रहेकोमा घटाएर २.६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको हकमा न्यूनतम शुल्कमा एक सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरी यथावत राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीले समेत डिमाण्ड शुल्क बढाउन नहुने बताउँदै आएका थिए ।
१० युनिटम्म विद्युत उपयोग गर्ने घरायसी वर्गका ५ एम्पियरमार्फत लाइन लिने उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क निःशुल्क रहेकोमा प्राधिकरणले २० युनिटसम्मका लागि निःशुल्क दिने निर्णयबाट करिब २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने विभागको अनुमान छ । प्राधिकरणले यसबाट ७५ करोड बराबर घाटा भने बेहोर्नुपर्नेछ । सिँचाइमा गरिएको करिब ८० प्रतिशत छुटले समेत प्राधिकरणले करिब ५६ करोड घाटा हुने अनुमान गरेको छ ।

Energy access: Right of poor and vulnerable communities in Nepal

Published at :

Nepal has crossed more than 100 years in the history of electrification, yet the access to energy for all is still a big question in some sections of population in the country. Every child dream to be a successful personality in future. The ambition started with encouragement, motivation and guidance from parents. To bring such a dream in a reality in a country like Nepal access to energy is one of the key factors. Lack of access to energy is directly associated with human right. Right to information, right to education, right to water and right to safe housing is hard to receive without access to energy.

Constitution of Nepal has stated Right to environment that includes right to energy. Sustainable Development Goal has mentioned about affordable and clean energy. Energy is a means to achieve basic human needs but about 7 percent of the population in Nepal is still behind the access of electricity services distributed through the national grid (economic survey 2077/78). Majority of the population without access to electricity are from marginalized communities living in rural communities and are economically poor. Around 18 percent of population living below the poverty line is incapable to pay electricity charge. On 15 April 2020, the Electricity Regulatory Commission decided to provide electricity for the poor and low-income consumers consuming electricity less than 10 kwh per month from the distribution line of 5 amperes. However, the NEA has not made clear provision for the implementation of this decision of the Commission while formulating the Electricity Tariff Collection Rules 2020. Lack of affordability to pay for energy is a big hole to uplift the marginalized and poor communities towards the prosperity.

According to the article 18 in constitution of Nepal, the state may make special arrangements in accordance with the law for the development of marginalized, minority, oppressed class, backward class, disabled or helpless, backward area, and economically deprived citizens in accordance with the law. The lack of access to energy is a hinderance to achieve other fundamental human rights like water, health, education, communication and safe housing. The local government has the authority to formulate and implement local policies and laws for the management of electricity services. To enhance the energy accessibility of poor, vulnerable marginalized communities’ local government can make arrangements to give special discount or concession in energy tariff and connection.

Sustainable Development Goal 7 ensures access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all and identifies that energy is central to progress in all areas of development. The present scenario signifies there is a long way to meet the SDG on time as the access to sustainable renewable energy by the poor, vulnerable and marginalized communities is behind the point where it should be. Nepal has the highest potential of generation of renewable energy from hydro however majority of population (62.5%) still rely on using traditional energy like fuel wood, agricultural residue, woods and animal dung as cooking energy. Energy is a public good and is a cross-sectorial issue from which the consumers benefit in multiple opportunities to empower health, education and economy.

The electricity demand has been increasing every year. So far 93% of population has reached the electricity access however the regular electricity supply and its affordability is still a question. In one hand electricity supply system is yet to be reliable and in other hand poor people are not been able to pay for electricity though NEA has waved the energy charge up to 10 Kwh but this 10 Kwh is not sufficient to use the basic electricity appliances for which poor are unable to afford it. The increase in electricity demand in urban areas is associated with the advancement in technology, rapid urbanization and population growth but the far remote communities, poor and marginalized communities in Nepal is still fighting for regular lightening purpose.

The right to development is an absolute human right. For the fair development every person regardless of their caste, origin, religion or gender could participate and enjoy the development. Nepal’s several policies and strategies have aimed to promote the participation of poor, vulnerable and marginalized community in meeting the energy needs. In Nepal, most of the times poor, vulnerable and marginalized communities are just the beneficiaries for utilizing energy services. The involvement of such group in energy management is negligible. Community Rural Electrification Entities (CREE) and Micro hydropower Project (MHP) are supporting for electrification in rural areas. Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) established by government is working to provide electricity in rural areas where Nepal electricity authority has not been connected. The engagement of people from poor, vulnerable and marginalized communities is limited in CREE and MHP. Such communities should be aware about the importance of their participation in energy management. Also, equity in participation for uplifting the deprived communities seems crucial.

To address the right of citizens to have access to basic electricity services local government should give high priority for leaving no one behind the energy access. Electricity is a backbone for economic empowerment. Advancement in education, health, employment, job opportunities is highly dependent on access to energy. Local government can adopt the modality of providing subsidy and concession to the marginalized, vulnerable and ultra-poor household for reaching the unreached population.

Awareness and demand from the community (poor, vulnerable and marginalized) is vital to put pressure to the government bodies and the service provider like NEA or CREE or MHP. Involvement of marginalized, poor and vulnerable communities in management of energy is essential. The energy management from people from other communities could not understand the real need and advocate for the deprived communities. In context of Nepal very few people from deprived communities are involved in energy management so the voices regarding the needs of deprived communities is less heard which needs quick modifications in article of association for participation of deprived communities.

Poor, marginalized and vulnerable can enjoy right to sustainable energy when they are able to have access on policies that address the needs. Similarly access on decision making through sensitization and awareness raising is imperative to achieve sustainable energy. Access on empowerment (training and entrepreneurship) can improve the economic condition and raise the living standard. With the access to sustainable renewable energy a newly born child will certainly meet easy access to other facilities like education, water and safe housing.

अझै ३५ लाख नेपालीको पहुँचमा पुगेन विद्युत

Published at :

नेपालमा विद्युत न्यूनतम आवश्यकताको रुपमा लिईएपनि अझै ३५ लाख नेपाली मेन ग्रिडको विद्युतभन्दा बाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनले संचारकर्मीसगँ गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायमा विद्युतको पहुँच तथा न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त गर्न निःशूल्क विद्युत वितरणको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गरिएको हो । सो क्रममा ७ प्रतिशत नेपाली नागरिक विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको हो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले ऊर्जामा समानता, न्यायिक वितरण तथा तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । योजना निर्माणको विभिन्न काल खण्डमा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं पञ्चवर्षिय योजनामा समेत सबैको घरमा बिजुलीको अवधारणा प्रस्तुत गरिएपनि सो अनुरुप काम नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राज्यले विद्युतलाई सुविधा भन्दापनि सेवाको रुपमा क्रमिक बिस्तार गर्दै गरिव तथा विपन्न समुदायले घरायसी प्रयोजनका निम्ति आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउन तर्फ सरकारको ठोस कार्यक्रम तथा नीति आवश्यक रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत विज्ञ दिल राज खनालले सरकारले गरिब तथा सिमान्तकृत वर्गको छनौटकानिम्ति स्पष्ट मापदण्ड तह गरी स्थानीय तहमार्फत गरिब वर्गको पहिचान गर्न सुझाउनु भयो । उहाँले सरोकार पक्षलाई दक्षिण एशियाका भुटान लगायतका मुलुकमा गरिएका सफल अभ्यासबारे अध्ययन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्य विभिन्न कानुन तथा निर्देशिकामा गरिब तथा विपन्न समुदायका निम्ति ऊर्जाको उपलब्धतामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्दै कार्यन्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका संचारकर्मीले विद्यमान रुपमा ऊर्जा उपलब्धताको अवस्था, गरिब तथा सिमान्तकृत नागरिकको सही पहिचान, निः शूल्क विद्युत वितरण, ऊर्जामा अनुदान, आर्थिक दायित्व लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

विद्युतीय ऊर्जामा न्याय

Published at :

ऊर्जाको समुचित वितरणको अभावमा कोरोना रोकथामका प्रयास निरर्थक बन्न जानेछन् । अस्पतालदेखि विभिन्न आइसोलेसन स्थलमा भर्ना भएका बिरामी वा घरमै सुरक्षित रूपमा बसोवास गर्ने जोकोहीको उपचारका लागि सञ्चालन गरिने उपकरणको सञ्चालन होस् वा सञ्चारका लागि, कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीको सञ्चालनका लागि ऊर्जाको जरुरत पर्छ । देशका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले समान रूपमा ऊर्जाका स्रोतको उपयोग गर्न नपाउँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने वा दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियममा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाबारेमा उल्लेख भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । राजनीतिक हिसाबले यी वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसअनुसार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा त्यसको अनुभूति सही अर्थमा गर्न सकेको देखिँदैन । पहिलो योजनादेखि नै गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदै आए पनि अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान र परिभाषा हुन नसक्दा संविधान र अन्य विभिन्न कानुनमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित रहनुपरेको छ । मानिसको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त नभई नहुने ऊर्जाको उपयोगलाई हेर्दा ठूलो असमानता र विभेद पाइन्छ ।
अहिले पनि झन्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका बासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् ।

त्यहीकारण ती नागरिकले सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यस्ता जनताको ठूलो हिस्सा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १८.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने २८.६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात उच्च रहेको छ । अर्थात् अहिले पनि आर्थिक रूपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । दुवै प्रदेश आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन् । यी प्रदेशमा अधिकांश मानिस विद्युत्को पहुँचभन्दा टाढा छन् ।

संविधानले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा असमान व्यवहार र भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट मौलिक हक प्रदान गरे पनि ऊर्जा प्रणालीमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम र योजना बन्न सकेको छैन । गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका नीति तथा कानुनमा विद्युत् सेवामा यी समुदायको न्यायोचित पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थाको कमी छ ।

कतिपय कानुन वा निर्णय गरिब लक्षित भनेर प्रचार गरिन्छ तर त्यसले वास्तविक गरिबको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जस्तो कि, विद्युत् नियमन आयोगबाट २०७७ असार १ मा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको भयो । तर, जडान शुल्कबापत ३० बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकले हालको प्रतियुनिट सरदर चार रुपियाँको भन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्दा गरिब वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले गत वर्ष पाँच एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग¥यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली–२०७७ तर्जुमा गर्दा आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले आयोगको गरिबमुखी निर्णयबाट उक्त परिमाण बराबर विद्युत् खपत गर्ने सुविधाको अनुभूति गरिबले पाउन सकेनन् । यसबाट सबै विद्युत् उपभोक्ताले फाइदा पाउने देखिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ता पहिचानका लागि अझै कुनै अलग्गै आधार तय भएका छैन । त्यसैले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।

लामो बहस र छलफलपछि ल्याइएको नयाँ विद्युत् कानुन (विद्युत् विधेयक–२०७७) मा पनि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ठोस व्यवस्था पाइँदैन । हाल संसद्मा विचाराधीन यो विधेयकलाई पारित गर्नुअघि गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेगरी सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार सन् २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यासहित सबै सीमान्तकृत समुदायसम्म विद्युत्मा पहुँच पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, हाल ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले खाना पकाउनका लागि परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा आदि) मा निर्भर रहँदै आएकामा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र यस्तो परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनेछन् भनिएको छ । खाना पकाउनका लागि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय नै परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उक्त वर्ग समुदायलाई खाना पकाउने स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच पु¥याउनका लागि अहिले नै नीतिगत व्यवस्थासँगै ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्मा न्यायोचित र सहज पहुँच प्राप्तिका लागि एकातर्फ विद्यमान नीति तथा कानुनमा प्रत्यक्ष, स्पष्ट र लक्षित व्यवस्था गरिएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका गरिबमैत्री र सीमान्तकृत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि कमी छ । सरकारले आगामी आवका लागि नागरिकको ऊर्जा अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउन जरुरी छ ।

ऊर्जा मानिसका आधुनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने पूर्वाधार हो । मानिसको जीवनलाई सरल, सहज बनाउने कुरा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, कृषि, खानेपानीजस्ता सेवालगायतका अधिकार तथा सुविधाको उपयोगका लागि विद्युत् अर्थात् आधुनिक ऊर्जा पूर्वसर्तका रूपमा रहन्छ ।

पछिल्लो समय ऊर्जाको उपयोगमा सबैको समान अधिकारको विषय स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्न थालेको छ । ऊर्जा नीति, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा सक्रियता, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा न्याय सिद्धान्त यसमा जोडिएर आउन थालेका छन् । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ऊर्जाको आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । 

ऊर्जा प्रणालीलाई गरिबमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड

Published at :

नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरुमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताएको छ ।

नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनद्वारा यहाँ नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरिबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोजित गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले अन्य क्षेत्रमा जस्तै ऊर्जा प्रणालीमा पनि ती वर्ग समुदायका मानिसले राज्यबाट अतिरिक्त लाभ लिन नसकेको धारणा राखे। 

सो अवसरमा अधिवक्ता एवं प्राकृतिक स्रोतविज्ञ दिलराज खनालले अहिले पनि आर्थिकरुपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग समुदायलाई हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो संख्याका मानिसको विद्युत्मा पहुँच पुग्न नसक्ने बताए। उनले गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट बन्चित रहनुपरेको बताए। 

फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सरकारी कर्मचारी र सेवाप्रदायकहरुकै बोलबाला रहने हुँदा विपन्न वर्गको पक्षमा निर्णय हुन नसकेको बताए। उनले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् भने । 

कार्यक्रममा फाउण्डेशनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका वासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताए।

राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक कृष्ण अधिकारीले अहिलेसम्म वहस हुन नसकेको गरिब र सीमान्तकृत वर्गको ऊर्जामा पहुँचको अधिकार र न्यायका पक्षमा सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

गरिबको पहिचान नहुँदा बिजुलीमा सहुलियत प्रचारबाजीमै सीमित

Published at :

विद्युत् नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग-यो । यसअघि सरकारले आगामी बर्ष २०७७-७८ को लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको छ । आयोगले गरिब तथा न्यून आय भने पनि बजेटले भने छुट्याएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख छ । सरकार र नियमन आयोगको निर्णय फरक फरक भएकोले कस्ले पाउने भन्ने अन्योल छ । अझ बिडम्बना त सरकारले हालसम्म गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेकोले कस्ले निःशुल्क पाउने हुन भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सम्बन्धित वडाले कुनै परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भए सो बारेमा सिफारिस गर्ने भनेको छ तर सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले निर्देशिका बमोजिम गरिब पहिचान गर्ने, गरिबको सुची मन्त्री परिषदमा भएर स्वीकृतपछि गरिबको स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा त आर्थिक रूपमा विपन्त भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम भएको व्यक्तिलाई जनाउने उल्लेख छ तर संविधान जारी भएको ५ बर्ष हुँदा पनि हालसम्म कति आयभन्दा कमलाई मान्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

नेपालको संविधानको समानताको हकमा सहुलियतका लागि गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ तर के के मा कसरी गर्ने भन्ने हालसम्म बन्न सकेको छैन । राज्यको नीतिमा समेत आर्थिक अवसर तथा लाभका साथै विकास प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पनि विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रति घरधुरी ४ हजारका दरले थप अनुदान दिने लगायतका उल्लेख छन् । संविधान, नीति तथा कार्यक्रममा गरिब र विपन्नलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने उधारो जस्तो छ । “संविधान, कानुनले त गरिब र विपन्नलाई धेरै सहुलियत दिएको छ तर त्यो उधारो जस्तो छ,” नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनको एक कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनबारे जानकार अधिवक्ता दिलराज खनालले भने, “गरिब परिचयपत्रनै विवादको कारण बाँडिएको छैन, कुन आधारमा उनीहरूले सहुलियत पाउने, सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर कहिलेदेखि गर्ने अन्योल छ ।”

विद्युत् ऐन २०४९ ले गरिब तथा विपन्नलाई कुनै सम्बोधन नगरेकोमा प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा पनि गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारलाई विद्युत्मा निःशुल्क पहुँच तथा महशुल छुटबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन । कार्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म गरिब तथा विपन्न वर्गलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने भएपनि उनीहरूको मुद्दा छायामा परेको बताए ।

गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न नसक्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा फाउण्डेसनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत अर्थात सात लाख ४० हजार घरधुरीका वासिन्दा जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताइन् । १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेपनि उनीहरूलाई ऊर्जाले सही सम्बोधन गर्न नसकेको उनको तर्क थियो ।

मधेश प्रदेशमा एलपिजी विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुलाे प्रयोगकाे अभियान

Published at :

पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियान मधेस प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहँदा मधेसमा पनि यसको कार्यान्वयन थालिएको हो । 

खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नाका साथै आर्थिक नोक्सानी समेत बढेको भन्दै नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न अभियान सुरु गरेको छ । एलपिजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएकाले त्यो सन्देशलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउन अभियान सुरु गरिएको फाउन्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले बताए ।

अभियानका क्रममा खाना पकाउन सफा ऊर्जाका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुवाँ हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।

‘सहरमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘एकातिर, एलपिजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्दा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्काेतिर ग्यास फड्किएर मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । यसैले, पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यास लगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

घिमिरेका अनुसार नेपालले बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासका लागि मात्र जम्मा आयातको २.५ प्रतिशत रकम भारतलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय  र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमा समेत सुधार हुँदै जानेछ । यसमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी रहेको कार्यक्रममा प्रकाश पारिएको थियो ।

बजेट तथा कार्यक्रममार्फत खाना पकाउने सफा ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड

Published at :

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

भान्छामा काम गर्ने महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आगामी बजेटमा खाना पकाउने सफा ऊर्जा र नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले अब ‘सफा भान्छा’को अभियान नै चलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए ।

कार्यक्रममा सफा भान्छालाई प्रयोगमा ल्याउन पहल गरेको धेरै वर्ष भए पनि यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको प्रतिष्ठानका सचिव डिल्ली घिमिरेले बताए । ‘सहरमा मात्र होइन अचेल गाउँगाउँमा समेत खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको प्रयोग बढ्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘मान्छेले हिजो पानी बोक्ने डोकामा आज ग्यास बोकेर गाउँमा भित्र्याइरहेका छन् ।’

सहरोन्मुख गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रबाट ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने र दाउराको उपयोग घटाउँदै लैजान विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । यी विषयलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममै समेटेर लैजानुपर्नेमा घिमिरेको जोड थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आज पनि परम्परगत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष) को प्रयोग ६९ प्रतिशत छ । यस्तै, सहरी क्षेत्रमा आज पनि ३३ प्रतिशत दाउराको उपयोग हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म दाउराको उपयोगलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने रणनीति रणनीति रहेको छ । सोही अवधिसम्म खाना पकाउने ग्यासको उपयोग ३९ प्रतिशतमा कायम गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा केन्द्रका बायो ग्यास क्षेत्र हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन पोखरेल मजगैंयाले सरकारले विभिन्न वर्गका छुट्ट्याएर  बायोग्यास प्लान्ट जडानमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘केन्द्रले अहिलेसम्म व्यक्तिगत, संस्थागत र व्यापारिक स्तरका ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी नै विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको पनि प्रवर्द्धन भइरहेको छ ।’

केन्द्रले अहिलेसम्म ४.५० लाख घरायसी बायोग्यास तथा १४ लाख धूवाँरहित चुलो प्रवद्र्धन गरेको जानकारी दिएको छ । देशमा ३० लाख धूवाँरहित चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना रहेको मजगैयाँले बताए । सन् २०३० सम्म देशका २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसैगरी, कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागरमणि ज्ञवालीले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गरिरहँदा घरायसी वायरिङ, प्रयोग गर्ने तरिका र यसबाट सुरक्षित हुने उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले घरायसीसँगै ठूला–ठूला होटेलहरूमा प्रयोग हुने कोइलालाई समेत विस्थापित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यसमा काम गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विद्युतीय चुलो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाउँदा अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुदानबाट लक्षित वर्गले फाइदा लिन सकेको देखिएन, बरु सरकारले विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरघरमा विद्युत खपत बढाउने बहस भइरहँदा यसको मूल्यसमेत सस्तो हुनुपर्छ, अहिले सफा भान्छामैत्री महसुल छैन ।’

यस्तै, क्लिन कुकिङ नेपालकी करुणा बज्राचार्यले सफा ऊर्जाको प्रयोगमा जनचेतनाको कमी रहेको बताइन् । परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगबाट भान्छामा काम गर्ने महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने हुँदा यसको समाधान गर्न विद्युतीय चुलोमा जानुको विकल्प नरहेको उनको धारणा थियो । वातावरण सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण मुख्य मुद्दा रहेको हुँदा पनि अब विद्युतीय चुलोको विकल्प खोज्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘वृतचित्र विपन्न समुदायका निम्ति ऊर्जामा पहुँच’ प्राईम टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने

Published at :

गरिव तथा विपन्न समुदायको नागरिकको ऊर्जामा सहज पहुँच नहुदाँ देखिएका समस्या र त्यसको समाधानमा सरकार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित ‘वृत्तचित्र विपन्न समुदायका निम्ति ऊर्जामा पहुँच‘ प्राईम टेलिभिजनबाट सोमबार साझँ ६:३० बजे प्रशारण हुने भएको छ ।

नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनमा सर्वाधिकार रहेको सो वृत्तचित्रमार्फत नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको अभावका कारण समुदायका सबै उमेरका नागरिकको जीवनमा भोग्नु परेको समस्या र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा स्थानीयसँगैअन्य सरकारको दायित्वको विषयमा चित्रण गरिएकोे छ ।

सो वृत्तचित्र रेस्पोन्सिबल मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर उत्पादन गरेको हो ।