Clean Cooking

Published at : https://urjakhabar.com/news/160368198?fbclid=IwAR0aGkW9iIfbxzYPAJXe6umIYBjclvi8JDa4X73r3gRY2rBI8rgOctdAlsc

पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियान मधेस प्रदेशमा पनि सुरु भएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहँदा मधेसमा पनि यसको कार्यान्वयन थालिएको हो । 

खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नाका साथै आर्थिक नोक्सानी समेत बढेको भन्दै नेपाल इनर्जी फाउन्डेशनले विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न अभियान सुरु गरेको छ । एलपिजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएकाले त्यो सन्देशलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्याउन अभियान सुरु गरिएको फाउन्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले बताए ।

अभियानका क्रममा खाना पकाउन सफा ऊर्जाका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुवाँ हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए ।

‘सहरमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘एकातिर, एलपिजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्दा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्काेतिर ग्यास फड्किएर मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । यसैले, पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यास लगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

घिमिरेका अनुसार नेपालले बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासका लागि मात्र जम्मा आयातको २.५ प्रतिशत रकम भारतलाई भुक्तानी गर्दै आएको छ । खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय  र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमा समेत सुधार हुँदै जानेछ । यसमा तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी रहेको कार्यक्रममा प्रकाश पारिएको थियो ।

Published at : https://www.urjakhabar.com/news/2204585526?fbclid=IwAR1QC0RHlEvg3Hlv6HERG772Kbockf-QPJSGNvP5K0E-5GvsIwokqeCw-AU

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग तथा प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

भान्छामा काम गर्ने महिलाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । नेपाल ऊर्जा प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आगामी बजेटमा खाना पकाउने सफा ऊर्जा र नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले अब ‘सफा भान्छा’को अभियान नै चलाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताए ।

कार्यक्रममा सफा भान्छालाई प्रयोगमा ल्याउन पहल गरेको धेरै वर्ष भए पनि यसले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको प्रतिष्ठानका सचिव डिल्ली घिमिरेले बताए । ‘सहरमा मात्र होइन अचेल गाउँगाउँमा समेत खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको प्रयोग बढ्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘मान्छेले हिजो पानी बोक्ने डोकामा आज ग्यास बोकेर गाउँमा भित्र्याइरहेका छन् ।’

सहरोन्मुख गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रबाट ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने र दाउराको उपयोग घटाउँदै लैजान विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । यी विषयलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममै समेटेर लैजानुपर्नेमा घिमिरेको जोड थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आज पनि परम्परगत ऊर्जा (दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेष) को प्रयोग ६९ प्रतिशत छ । यस्तै, सहरी क्षेत्रमा आज पनि ३३ प्रतिशत दाउराको उपयोग हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म दाउराको उपयोगलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने रणनीति रणनीति रहेको छ । सोही अवधिसम्म खाना पकाउने ग्यासको उपयोग ३९ प्रतिशतमा कायम गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा केन्द्रका बायो ग्यास क्षेत्र हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत कुन्दन पोखरेल मजगैंयाले सरकारले विभिन्न वर्गका छुट्ट्याएर  बायोग्यास प्लान्ट जडानमा सहयोग गरिरहेको बताए । ‘केन्द्रले अहिलेसम्म व्यक्तिगत, संस्थागत र व्यापारिक स्तरका ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी नै विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको पनि प्रवर्द्धन भइरहेको छ ।’

केन्द्रले अहिलेसम्म ४.५० लाख घरायसी बायोग्यास तथा १४ लाख धूवाँरहित चुलो प्रवद्र्धन गरेको जानकारी दिएको छ । देशमा ३० लाख धूवाँरहित चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना रहेको मजगैयाँले बताए । सन् २०३० सम्म देशका २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसैगरी, कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर सागरमणि ज्ञवालीले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गरिरहँदा घरायसी वायरिङ, प्रयोग गर्ने तरिका र यसबाट सुरक्षित हुने उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले घरायसीसँगै ठूला–ठूला होटेलहरूमा प्रयोग हुने कोइलालाई समेत विस्थापित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले यसमा काम गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विद्युतीय चुलो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाउँदा अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘अनुदानबाट लक्षित वर्गले फाइदा लिन सकेको देखिएन, बरु सरकारले विद्युतीय चुलो आयातमा भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरघरमा विद्युत खपत बढाउने बहस भइरहँदा यसको मूल्यसमेत सस्तो हुनुपर्छ, अहिले सफा भान्छामैत्री महसुल छैन ।’

यस्तै, क्लिन कुकिङ नेपालकी करुणा बज्राचार्यले सफा ऊर्जाको प्रयोगमा जनचेतनाको कमी रहेको बताइन् । परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगबाट भान्छामा काम गर्ने महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने हुँदा यसको समाधान गर्न विद्युतीय चुलोमा जानुको विकल्प नरहेको उनको धारणा थियो । वातावरण सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण मुख्य मुद्दा रहेको हुँदा पनि अब विद्युतीय चुलोको विकल्प खोज्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

Published at : https://ecosamachar.com/2021-05-355822354?fbclid=IwAR1CgaFZwNcvQtUo0G9Cu1g_6_bFmXBSWXZwPhPpL53I8ZAsLG-fnIzNTBg

गरिव तथा विपन्न समुदायको नागरिकको ऊर्जामा सहज पहुँच नहुदाँ देखिएका समस्या र त्यसको समाधानमा सरकार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित ‘वृत्तचित्र विपन्न समुदायका निम्ति ऊर्जामा पहुँच‘ प्राईम टेलिभिजनबाट सोमबार साझँ ६:३० बजे प्रशारण हुने भएको छ ।

नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनमा सर्वाधिकार रहेको सो वृत्तचित्रमार्फत नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको अभावका कारण समुदायका सबै उमेरका नागरिकको जीवनमा भोग्नु परेको समस्या र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा स्थानीयसँगैअन्य सरकारको दायित्वको विषयमा चित्रण गरिएकोे छ ।

सो वृत्तचित्र रेस्पोन्सिबल मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर उत्पादन गरेको हो ।

Published at : https://nayapatrikadaily.com/news-details/83920/2022-04-06?fbclid=IwAR1CgaFZwNcvQtUo0G9Cu1g_6_bFmXBSWXZwPhPpL53I8ZAsLG-fnIzNTBg

माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि भन्दै माओवादीले सार्वजनिक गरेको अपिलमा उसका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता उल्लेख छन् । 

‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, बिचौलियाहरूको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्,’ माओवादीको अपिलमा उल्लेख छ ।

माओवादीले सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना पूरा गर्न सकिने भन्दै अपिलमा आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । ‘समूह, सहकारी, परिवारमार्फत आमजनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण हाम्रो आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार हो,’ माओवादीको अपिलमा छ, ‘विकास–समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रमा बहुसंख्यक जनताको हित र प्रगति अन्तर्निहित रहने गरेको छ । स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

एक पालिका एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान योजनाअनुसार संघ, प्रदेशबाट प्राप्त स्रोतको समुचित एवं प्रभावकारी परिचालनसहित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न हामी निम्न विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने अपिलमा प्रतिबद्धता छ । यसैगरी, अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार : कृषिमा आमूल सुधार भएको भन्दै अपिलमा कृषिको आधुनिकीकरणसहित रूपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य र हरेक पालिकामा शीत भण्डार, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिनेलगायतका कार्यक्रम छन् । 

यसैगरी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तहको समेत सहभागितामा स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रबन्ध गर्ने, औषधिजन्य जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिने, निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा लागू गर्ने, काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीमा आधारित उद्यमशीलताको विकासका लागि ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका योजना अपिलमा समेटिएका छन् । 

सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउने, सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाउने, सबै वडामा सञ्चार सुविधाको विस्तार गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने, एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेलगायतका कार्यक्रम छन् । 

Published at : https://ecosamachar.com/2022-03-2002429205?fbclid=IwAR1XRjtMyfa4xg-U7KqwhmhKs0nwUGiHrO8r6H10azfxaJFjxhFcEpXmU0Q

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले झेलिरहेको समस्या निराकरणको एउटा आधार खाना बनाउदा प्रयोग हुने प्राचिन ऊर्जाका स्रोत भन्ने अध्ययनले पुष्टि भएको छ ।

सफा र वातावरणमैत्री विद्युतिय चुलोको प्रयोग र यसले वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका विषयमा नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनले जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा नीति निर्मातासगँ साक्षत्कार गरेको छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र विकासले वातावरण तथा अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्क प्रभावको विषयमा छलफल गरिएको हो ।

नेपालका राजनीतक दलका प्रतिनिधिलाई विद्युतिय चुलोको प्रयोग र विकास बारे जानकारी गराईएको थियो । सो कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका तर्फबाट प्रकाश बिकराल, नेपाली काग्रेसको तर्फबाट धन खतिवडा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका देवेन्द्र दाहलको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक नवराज डकालले कार्य पत्र प्रस्तुत गर्दै वद्युतिय चुलोको विस्तारमा भईरहेका प्रयास र नेपाली समाजको परिवर्तित अवस्थालाई चित्रण गर्नुभएको थियो ।

चुनावी माहोलको समयमा नेता त्रयले सफा तथा स्वच्छ वातावरण अबको चुनावी कार्यक्रममा प्राथमिकता राख्दै यसको विकास तथा विस्तारमा वशेष प्राथकितामा राख्ने बताउनुभयो ।

ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहालले अझै ग्रामिण भेगका नागरिक वन तथा दाउरामै आश्रित भएर भातभान्सा चलाउन परेको तितो यथार्थ स्मरण गर्दै यसको पहुँचमा ल्याउन सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाले हालै माश आफ्नो स्थानीय तहले २२ सय थान विद्युतिय चुलोको वितरण गरेको र यसको विस्तारमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुुभयो ।

नेपाली ईनर्जी फाउण्डेशनले सफा चुलोको अवधारणा प्रयोग विस्तार एवं गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायका नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच बिस्तार गर्न बहस पैरवी सामाजिक सचेतनाको काम गर्दै आईरहेको कार्यकारी अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार अझै उपत्यकाकै धेरै पालिकाको नागरिकमा नवीकरणीय ऊर्जाको विषयमा सही सूचना तथा ज्ञानको अभाव रहेको, स्थानीय तहमा यसको प्राविधिक जनशक्ति तथा स्रोतमा सिमितता रहेको व्यत्तः गर्दै यस साझा अभियानमा सबैको रचानात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

Published at : https://www.urjakhabar.com/news/0505694271?fbclid=IwAR1qWCGeJS2Arh3Dq2oUoJ9EQ9l6BKHzTkOJUyYY4qSDzqaiHIh8PZx3lo4

सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गरिरहँदा महिला सञ्जालले महिलालाई चुलो मर्मत तालिम प्रदान गरेकाे छ । सञ्जालले घरयासी तथा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि महिला र विपन्न वर्गको पहुँचमा लैजान मर्मत तालिम दिएकाे हो ।

भान्सामा काम गर्ने महिलाहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न संजालले विद्युतीय चुलो सम्बन्धि मर्मत तालिम प्रदान गरेकाे हाे । सञ्जालले गत बैशाख १७ गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिने तेस्रो चरणको तालिम पनि सम्पन्न गरेको छ ।

स्वस्थ जीवन र सफा भान्साको निम्ति विद्युतीय चुलोको प्रयोग, उपयोगिता र मर्मतबारे  तालिम सम्पन्न गरेको हाे। संजालले यसअघि पहिलो र दोस्रो चरणमा विभिन्न जिल्लाका २१ जना महिलाहरूलाई चुलो मर्मत सम्बन्धि तालिम प्रदान गरिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको तालिममा चुलो मर्मत सम्बन्धि सैद्यान्तिक तथा प्राबिधिक तालिमबाट छनौट भएका ८ जनालाई तेस्रो चरणको तालिम दिइएको हो ।

तेस्रो चरणको तालिममा पहिलो र दोस्रो चरणको तालिमबाट सिकेका कुराहरु आ–आफ्नो ठाउँमा कसरी प्रयोग गरिए, कस्ताकस्ता समस्याहरू, चुनौतीहरु आए भन्ने बिषयमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो । साथै, तालिमबाट जानेको कुराहरू कसरी अरुलाई सिकाउने भन्ने बिषयमा समेत तालिम दिइएको थियो । तालिममा ललितपुर, काभ्रे, बुटवल र भक्तपुरका प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएका थिए ।

Published at : https://ecosamachar.com/2022-05-849852315?fbclid=IwAR2-BYPmuJu2QbKc6D4e0rQMrrlYbVBbPjCosrJ8LlbD4t7mvlQczTagNWc

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ ।  साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । 

यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिवद्धतापत्रहरुमा समेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाहरुको मर्मअनुसार आम जनताका जनजीविकाका विषयहरुलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले खासगरी इन्धनका क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असरलाई कम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । 

सङ्घीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटकै सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय सरकारहरुले आगामी असारमा ल्याउने कार्यक्रम र बजेट पनि आउने हुँदा आयातित इन्धनको खपतलाई कम गर्ने र स्वदेशी ऊर्जाको पहुँचलाई विस्तार गर्नेतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने अर्थ राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिस्पर्धी तर दिगो अनि पर्यावरणमैत्री हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिन पनि स्वच्छ ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । 

परम्परागत स्रोतको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पुग्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । । ऊर्र्जाको आधुनिक र प्रभावकारी उपयोग गर्नाले खाना पकाउने ऊर्र्जाको लागत घटाउने समयको बचत गर्ने र घरभित्रको वातावरण सुधारमा सहयोग पु¥याउने भएकाले स्वच्छ भान्छाको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिएमा हरित अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य विश्वव्यापीरुपमा उकालो लागिरहँदा नेपाल आयल प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा निगमलाई रु एक हजार ५० बराबरको घाटा परिरहेको छ । पछिल्लो १५ दिनमा निगमलाई डिजेलपछि ग्यासबाट सबैभन्दा बढी घाटा भएको र ग्यास बिक्रीबाट रु एक अर्ब ७४ करोड ५४ लाख बराबरको घाटा भएको निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै डिजेल, पेट्रोललगायत अन्य इन्धनका स्रोतहरुबाट पनि निगमलाई नोक्सानी नै छ ।

हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनलाई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले जोड दिएका छन् ।  नेपाली काँग्रेसले हरेक घरमा विद्युतीय ऊर्जाबाट खाने पकाउने प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रमहरु लागू गर्ने र घरायसी उपयोगको लागि स्वच्छ ऊर्जा वा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्राडा गोविन्दराज पोखरेल बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका डा पोखरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै हिउँदको समयमा अपुग भएपनि वर्षाको समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था रहेकाले विद्युत्को खपत बढाउने प्रविधिमा जोड दिने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । 

आधुनिक ऊर्जा–उज्यालो पालिकाअन्र्तगत विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने, आधाुनिक ऊर्जामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगद्वारा दैनिक जीवनमा ल्याउने कुरामा नेकपा(एमाले) ले पनि जोड दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका सो पार्टीका बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउनुहुन्छ । सो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा यसमा प्रत्येक नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने र विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, हरेक स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामार्फत दिगो हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनमा प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले जारी गरेको अपिल र प्रतिबद्धतामा सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था गर्नुको साथै एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । सोही पार्टीको तर्फबाट वर्तमान सरकामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बन्नु भएकी पम्फा भुसालले शुरुदेखि नै विद्युतीय खपतलाई बढाउन र एलपी ग्यासको निर्भरतालाई घटाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आउनुभएको छ । ‘‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नारासहित विद्युत् खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन अब मन्त्रालयले विद्युतीय चुल्होमार्फत ग्यास विस्थापनलाई योजनागत रुपबाटै अघि बढ्ने नीति लिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । 

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि एलपी ग्यासको खपत कम गर्न, विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउन र स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् । कृषि र वनमा आधारित परम्परागत उर्जालाई आधुनिक उर्जामा रुपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ । बायोग्यास, ठूला वायोग्यासबाट उत्पादन हुने इन्धन, विद्युतबाट चल्ने बिद्युतीय चुलो, पेलेटजस्ता उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्ने हो भने आयातित उर्जाको परिमाण कटौती हुन सक्छ । विद्युतीय चुलोको प्रयोगले अन्य प्रविधिको तुलनामा कम खर्च लाग्ने भएकाले समयको बचत र लागत समेत कम हुन जाने र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा राजनीतिक सहमति रहेको देखिन्छ ।  

शहरी क्षेत्रमा यो समस्या त्यतिधेरै गम्भीर नभएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने झण्डै ७९.४२ प्रतिशत जनसङ्ख्या अहिले पनि खाना पकाउने ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइँठा र कृषि अवशेषहरु नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग झण्डै ६९ प्रतिशत रहेकोे छ भने व्यावसायिक ऊर्जाका रुपमा बिजुली, पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको प्रयोगको हिस्सा २८ प्रतिशत छ । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जामा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र बायोग्याँसबाट तीन प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति भएको छ । सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।  

पछिल्ला दिनमा नागरिकमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा समेत वृद्धि भएको छ । राज्यका विभिन्न निकाय एवं कतिपय स्थानीय सरकारहरुले पनि यसमा जोड दिएका छन् । ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाले सबै दुई हजार ३०५ घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र गाउँपालिकाको पहलमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । काभ्रेको तेमालमा संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोगसम्बन्धी अभियान चलाइएको छ । 

यस्तै क्लिक कुकिङ एलाइन्सका नेपालका राष्ट्रिय प्रबन्धकको पहलमा दुई वर्षअघि नूमना परियोजनाका रूपमा पाँचखाल र मदनदेउपुर नगरपालिकामा सञ्चालित धुवाँमुक्त भान्छाको कार्यक्रमले स्थानीयवासीको दिनचर्यामा फेरबदल ल्याएको छ । तीन वर्षअघि काभ्रेको मदानदेउपुर र पाँचखालमा गरिएको अध्ययनमा झण्डै ९९ प्रतिशत घरमा दाउराबाटै खाना पकाउने गरिएकामा अहिले अधिकांशले बायोग्यास, एलपी ग्यास वा इन्डक्शनको प्रयोग गर्न थालेको जिएसिसीका करुणा ब्रजाचार्यले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय चुलो जडानपछि स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा सुधार, जलवायु तथा वातावरणको संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र पैसाको बचत गरी समाजको रुपान्तरण गर्न सकिएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्यले समेत ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच र दाउराको प्रयोग घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । नेपालका आवधिक विकास योजना तथा उर्जा नीतिहरुले परिकल्पना गरेअनुसार सबै घर परिवारमा बत्ती बाल्न र खाना पकाउनका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो र आधुनिक उर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । 

Published at : https://www.spotlightnepal.com/2022/04/23/stake-holders-urges-government-waive-taxes-electric-cooking-devices/?fbclid=IwAR2p3RO9-OePToiant3uVgnTHh3d_AkM4vD6DLXxChaLNAuh5fUlv8O1B5k

Government officials and activists agree with the need to provide tax waivers on appliances of eCooking to transform Nepali kitchens promoting more clean energy and reducing dependency on imported LPG and traditional biomass-based dirty energy.

The current data published by the Department of Customs showed that Nepal imported LPG worth Rs. 45.34 billion in the last nine months hitting Nepal’s dwindling foreign currency reserve.

Given the concern over dwindling Nepal’s foreign currency reserve, activists urge the government to provide a tax waiver to electric cooking appliances to promote clean cooking. They argue that just a million rupees equivalent to a tax waiver can save millions of foreign currency reserves.

In an interaction program organized by Nepal Energy Foundation on the theme Clean Energy in Cooking in the Coming Fiscal Budget and policy agenda, speakers highlighted how Nepal can achieve to goal set by the government to increase clean energy.

Presenting the overall scenario of energy use Dilli Prasad Ghimire, General Secretary of Nepal Energy Foundation said that an overwhelming 69 percent of the population still uses traditional sources of energy for cooking followed by 6 percent renewable and 3 percent commercial. Out of this, 58.5 percent population are using firewood by LPG 9.4 percent and very small numbers of households, or 3 percent of the population have been using eCooking.

Nepal has already targeted to reduce the use of LPG by 2 percent by 2030. For this, the government has announced its policy to distribute 500,000 electric stoves to households by 2025. According to policy, Nepal has also targeted to distribute an additional 200,000 by 2028 to meet the Social Development Goals.

Ghimire, a well-known eCooking activist, urged the government to take all necessary steps including wavering in electric cooking devices and investing in the improvement of the current distribution system in the country. He demanded that the government must come up with a clear strategy and package.

Dr. Kundan Pokharel Majgaiya, a senior officer of the Alternative Energy Promotion Center, said AEPC has been working for a long in promoting clean energy by supplying smokeless stoves, improved stoves and biogas.

He said that AEPC has already installed 450,000 biogas plants. “We are also planning to use liquid wastes and public toilets. AEPC has also installed biogas plants in Central Prison and other such places to produce clean energy. He said that there are possibilities to install 1.1 million biogas plants. He also said that AEPC has already distributed 1.4 million smokeless stoves in the country and additional 3 million improved stoves in the process of distribution. He said that they have 22373 electric cookers.

Despite the constraint of the budget, AEPC is working to distribute electric cooking devices including induction, infrared and electric pressure cookers. AEPC has also worked with local levels to promote cooking.

Narayan Prasad Khatiwda program director of the National Planning Commission said that the ongoing 15th five years plan is giving priority to the promotion of eCooking and clean cooking. “eCooking is our priority area,” said Khatiwada.

Participated by representatives from the Ministry of Forest and Environment, National Planning Commission, Alternative Energy Promotion Center, Nepal Electricity Authority, Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, media persons, persons representing the civil society organization involved in the clean cooking campaigns, this is the discussion of first of its kind intensively discussed on the budget and policy issues.

Undersecretary from the Ministry of Forest and Environment said that the government has already committed to clean and electric energy through its National Determined commitment presented to the UNFCC.

Sagar Mani Gyawali, an engineer of NEA, said that there are over 5000 transformers in the country and they are enough to supply 3000 MW of electricity. He said that there are enough transformers to supply the

electricity in the current situation. What is required is just to turn the current 2-phase electrify supply to 3 phase.

He also warned that distributing induction rampantly without analyzing the capacity for distribution and wiring may invite disaster and it is highly risky as well. There need to address the safety issues.

At a time when Maoist Center in its political manifesto announced to provide incentives to clean cooking and Finance Minister Janardan Sharma Prabhakar and Energy Minister Pampha Bhusal have been publicly expressing their commitment to clean cooking energy, the first step should be to waive the VAT for clean cooking devices.

“Waiver of VAT will surely hop to promote eCooking Appliances,” said Mohan Das Manandhar. We have been making all our efforts to convince the Ministry of finance to take this decision.”

Presenting the paper showing the state of electric cooking, constitutional provision, legal and regulation and status of eCooking, general secretary of Nepal Energy Foundation Dilli Prasad Ghimire

Narayan Gyawali, chairperson of the National Association of Community Electricity Users-Nepal, (NACEUN), demanded policy level change and tax waiver in the forthcoming budget.

Karuna Bajrachaya from Clean Cooking said that there need to raise awareness regarding the benefit of the

use of Electric cooking. She said that traditional source of energy is affecting the health of children and women. “Given the current state of deteriorating environment and impact of climate change, electric cooking has no alternatives.

As the government is preparing the budget searching a way to reduce the dependency on LPG, the suggestions given by the interactions is highly valuable and helpful for policymaking.

Published at : https://kathmandupost.com/money/2022/05/28/why-are-nepalis-not-keen-on-electric-cooking-outages-and-power-tripping

Gagan Shrestha was cooking lentils one fine evening last week when the cooking gas ran out. Luckily for him, he had an alternative at hand.

“I had recently bought an induction stove for Rs4,500, so I didn’t have to worry,” Shrestha told the Post. He transferred the pot to the induction heater and went on with his cooking.

But then another thought struck his mind. What if the power goes out? But that did not happen, and the 34-year-old automobile mechanic from Balaju was able to enjoy a hearty dinner that evening.

Shrestha said he would keep an extra cylinder of cooking gas from now on, just in case.

Homemaker Shree Thapa has a similar story.

“I tried cooking rice a few times using electricity, but there are frequent power cuts. I have no plans to buy an induction stove,” said Thapa, 49. “During the office rush hour, I can’t risk power cuts. Cooking gas is reliable for me.”

Thapa has to prepare the meals on time because her husband needs to get to work and the children have to be at school on time.

Last July, the 456-megawatt Upper Tamakoshi Hydropower Project started generating electricity, transforming power-starved Nepal into an energy surplus country during the summer season.

The plant is the largest in the country, but due to the poor distribution network and old infrastructure, electricity supply is not regular.

“The electricity is not reliable,” said Thapa, a resident of Chalnakhel.

Irregular supply has prevented Nepalis from switching to electricity from liquefied petroleum gas (LPG) to do their cooking, leaving the country completely dependent on the imported fuel.

For state-owned monopoly Nepal Oil Corporation, the cooking gas business is a big money maker. But for the country, it’s a loss.

Decades ago, when Nepal was power-strapped, government policy was focused on promoting clean energy; and LPG was the top choice to prevent people from burning firewood and causing environmental degradation.

In 1995-96, Nepal used to import 18,600 tonnes of LPG annually. In 2000-01, according to reports, only 7.7 percent of Nepali households were found to be using LPG as the primary fuel for cooking.

Nepalis started using LPG in a big way from 1995-96 when it was formally introduced as an alternative to kerosene in urban and semi-urban areas.

Then load-shedding began, and at the same time, the government started imposing restrictions on collecting firewood. LPG demand then took off, reaching 115,813 tonnes in 2008-09, and kept climbing.

In the last two and a half decades, LPG imports jumped by 2,466 percent, according to Nepal Oil Corporation.

In 2020-21, Nepal spent Rs36 billion to import 477,422 tonnes of LPG. The LPG import bill is expected to double by the end of this fiscal year.

According to the Department of Customs, Nepal imported 441,363 tonnes of LPG worth Rs52 billion in the first 10 months of the current fiscal year ended mid-May.

LPG is becoming costlier. Sometimes it is not available easily, and consumers have to wait for weeks. Despite the hassles, Nepali consumers are still reluctant to cook food using electricity.

According to the Alternative Energy Promotion Centre, a cylinder of LPG cost Rs1,375 as of mid-2020, and considering that this quantity is sufficient for 30-60 days for a family of four, such a household would spend Rs8,250 per year on the fuel.

Regarding electricity, per-unit costs in Nepal are higher than in many South Asian countries, which discourages households from adopting it for cooking uses, the centre said.

But that is not all. Some consumers have noted that electricity is actually cheaper than LPG but its supply is unreliable, and households perceive it to be higher in cost, according to the centre’s report.

On May 22, the price of LPG increased by Rs200 to a record Rs1,800 per cylinder. Despite the hike, the fuel monopoly says it still incurs a loss of Rs879.75 on every cylinder of LPG sold.

Nepal’s imports of petroleum products—cooking gas, petrol, diesel, kerosene and aviation fuel—jumped to a staggering Rs243 billion in the first 10 months of the current fiscal year, according to the Department of Customs.

The country imports petroleum products in massive amounts, and calls are growing to replace LPG with electricity, particularly in the kitchen.

Sushil Bhattarai, deputy director general of Nepal Oil Corporation, said that the time had come to shift to electric cooking from LPG. “Prices are rising. We don’t know when this streak will end,” he said.

“We cannot afford to give subsidies on LPG. The price of LPG should be hiked as per the cost price. The government, however, can give subsidies to households to encourage people to shift to electric cooking,” said Bhattarai.

The government has also talked about promoting electric cooking in its Policies and Programmes for the fiscal year 2022-23 unveiled on Tuesday.

“The electricity tariff will be reviewed in order to increase consumption of electricity and gradually displace LPG use,” the policies and programmes state.

In order to encourage the use of electric ovens and other electrical goods in the kitchen, the Electricity Regulatory Commission had reduced the electricity tariff for households that use 150 units to 250 units per month by 50 paisa per unit to Rs9.50, starting from November 17.

But consumers say that is peanuts.

Stakeholders have stated that reducing tariffs alone will not be enough to promote electric cooking.

“As people’s primary concern is cost, a reduction in the electricity tariff is an important step to encouraging electric cooking,” said Subarna Prasad Kapali, managing director of Ajummery Bikas Foundation, a social enterprise providing expert advisory on energy to be used in households and communities.

State-owned power utility Nepal Electricity Authority knows that electricity can be cheaper, and it also knows that people are suffering from irregular power supply. But so far, the grievances of consumers have never been addressed.

Kul Man Ghising, managing director of the Nepal Electricity Authority, said it was vital to ensure uninterrupted supply of electricity to encourage people to switch to electric cooking.

“LPG cannot be replaced overnight. If people shift to electric cooking from LPG, it will increase load demand,” he said. “But since we don’t have proper infrastructure, it is immediately not possible to supply uninterrupted electricity supply as per demand.”

Ghising said they would require an additional 500-600 megawatts if all LPG cylinders in Kathmandu Valley were to be replaced.

“So, we have to develop more infrastructure—that is transmission lines, distribution systems and substations—to ensure there will be no power cuts,” he said. “For this, our current resources are not enough.”

According to experts, rising prices of cooking gas should be considered an opportunity to switch to electric cooking.

They say that during a crisis or when prices become unaffordable, it will be easier to change the mentality of people to shift to electric.

A large number of people had purchased electric stoves when there was a shortage of fuel including cooking gas after India imposed an embargo on Nepal in 2015 to express its displeasure against the adoption of a new constitution.

“People are exploring alternatives because of surging prices of cooking gas which is creating holes in people’s pockets,” said Kapali. “People are also willing to adopt electric cooking as part of a modern lifestyle too.”

He says reliable electricity supply is the key.

According to a report—Assessment of Electric Cooking Targets for Nepal’s 2020 Nationally Determined Contributions—prepared by the Ministry of Forest and Environment, cutting down on LPG, which Nepal imports from India, would significantly reduce the trade deficit.

According to the report, a five-member middle-class family uses on average seven LPG cylinders in a year. After adopting e-cooking, the figure drops to three LPG cylinders a year, using both electricity and LPG for cooking.

With a saving of four cylinders per year per household, the existing 515,000 electric stove users would have avoided an import of 29,252 tonnes of LPG in 2018-19, which is 6.8 percent less than the actual LPG import of 429,609 tonnes that year.

Assuming an additional 1 million households will adopt electric cooking by 2025, the country will avoid an import of 86,052 tonnes of LPG in that year, the report said.

There has been growing use of electric appliances in kitchens, but no significant jump in their use.

The households use a combination of electric cooking appliances including electric rice cookers, microwave ovens, electric pressure cookers, roti makers, electric kettles and electric cook stoves.

The private sector sold about 50,000 induction stoves in the last three years till 2020, the report said.

According to a study conducted among selected households in Panchkhal Municipality, cooking on induction cook stoves was found to be almost 40 percent cheaper than using LPG cooktops.

Another lab-based study conducted by the Centre for Energy Studies showed a 42 percent saving when cooking on an induction device compared to cooking using LPG.

Besides being a cheaper option, the government has started to prioritise electric cooking in its policies.

The Energy White Paper issued by the Energy Ministry talks about promoting electric cooking in 100,000 households every year, and the scheme has been included in the 15th Five-Year Plan and the programmes of the Alternative Energy Promotion Centre.

However, the report of the Ministry of Forest and Environment pointed out a number of challenges in promoting the use of electric cooking.

“Peak load management is still challenging because of which people are not confident about the reliability of electricity supply during cooking hours,” the report says.

Ghising said improving the reliability of electricity by improving infrastructure has been a major priority of the state-owned enterprise.

“If all kitchens switch to electric cooking, the nationwide power demand will grow by about 1,000 megawatts. We have to prepare the infrastructure to address this demand.”