Published at : https://beta.gorkhapatraonline.com/opinion/2021-05-18-37710
ऊर्जाको समुचित वितरणको अभावमा कोरोना रोकथामका प्रयास निरर्थक बन्न जानेछन् । अस्पतालदेखि विभिन्न आइसोलेसन स्थलमा भर्ना भएका बिरामी वा घरमै सुरक्षित रूपमा बसोवास गर्ने जोकोहीको उपचारका लागि सञ्चालन गरिने उपकरणको सञ्चालन होस् वा सञ्चारका लागि, कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीको सञ्चालनका लागि ऊर्जाको जरुरत पर्छ । देशका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले समान रूपमा ऊर्जाका स्रोतको उपयोग गर्न नपाउँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने वा दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियममा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाबारेमा उल्लेख भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । राजनीतिक हिसाबले यी वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसअनुसार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा त्यसको अनुभूति सही अर्थमा गर्न सकेको देखिँदैन । पहिलो योजनादेखि नै गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदै आए पनि अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान र परिभाषा हुन नसक्दा संविधान र अन्य विभिन्न कानुनमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित रहनुपरेको छ । मानिसको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त नभई नहुने ऊर्जाको उपयोगलाई हेर्दा ठूलो असमानता र विभेद पाइन्छ ।
अहिले पनि झन्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका बासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् ।
त्यहीकारण ती नागरिकले सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यस्ता जनताको ठूलो हिस्सा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १८.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने २८.६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात उच्च रहेको छ । अर्थात् अहिले पनि आर्थिक रूपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । दुवै प्रदेश आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन् । यी प्रदेशमा अधिकांश मानिस विद्युत्को पहुँचभन्दा टाढा छन् ।
संविधानले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा असमान व्यवहार र भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट मौलिक हक प्रदान गरे पनि ऊर्जा प्रणालीमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम र योजना बन्न सकेको छैन । गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका नीति तथा कानुनमा विद्युत् सेवामा यी समुदायको न्यायोचित पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थाको कमी छ ।
कतिपय कानुन वा निर्णय गरिब लक्षित भनेर प्रचार गरिन्छ तर त्यसले वास्तविक गरिबको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जस्तो कि, विद्युत् नियमन आयोगबाट २०७७ असार १ मा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको भयो । तर, जडान शुल्कबापत ३० बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकले हालको प्रतियुनिट सरदर चार रुपियाँको भन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्दा गरिब वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले गत वर्ष पाँच एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग¥यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख छ ।
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली–२०७७ तर्जुमा गर्दा आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले आयोगको गरिबमुखी निर्णयबाट उक्त परिमाण बराबर विद्युत् खपत गर्ने सुविधाको अनुभूति गरिबले पाउन सकेनन् । यसबाट सबै विद्युत् उपभोक्ताले फाइदा पाउने देखिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ता पहिचानका लागि अझै कुनै अलग्गै आधार तय भएका छैन । त्यसैले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।
लामो बहस र छलफलपछि ल्याइएको नयाँ विद्युत् कानुन (विद्युत् विधेयक–२०७७) मा पनि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ठोस व्यवस्था पाइँदैन । हाल संसद्मा विचाराधीन यो विधेयकलाई पारित गर्नुअघि गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेगरी सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार सन् २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यासहित सबै सीमान्तकृत समुदायसम्म विद्युत्मा पहुँच पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, हाल ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले खाना पकाउनका लागि परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा आदि) मा निर्भर रहँदै आएकामा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र यस्तो परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनेछन् भनिएको छ । खाना पकाउनका लागि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय नै परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उक्त वर्ग समुदायलाई खाना पकाउने स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच पु¥याउनका लागि अहिले नै नीतिगत व्यवस्थासँगै ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्मा न्यायोचित र सहज पहुँच प्राप्तिका लागि एकातर्फ विद्यमान नीति तथा कानुनमा प्रत्यक्ष, स्पष्ट र लक्षित व्यवस्था गरिएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका गरिबमैत्री र सीमान्तकृत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि कमी छ । सरकारले आगामी आवका लागि नागरिकको ऊर्जा अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउन जरुरी छ ।
ऊर्जा मानिसका आधुनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने पूर्वाधार हो । मानिसको जीवनलाई सरल, सहज बनाउने कुरा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, कृषि, खानेपानीजस्ता सेवालगायतका अधिकार तथा सुविधाको उपयोगका लागि विद्युत् अर्थात् आधुनिक ऊर्जा पूर्वसर्तका रूपमा रहन्छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जाको उपयोगमा सबैको समान अधिकारको विषय स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्न थालेको छ । ऊर्जा नीति, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा सक्रियता, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा न्याय सिद्धान्त यसमा जोडिएर आउन थालेका छन् । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ऊर्जाको आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।
