Nepal Energy Foundation

बिजुलीको महशुल घट्यो, मंसिरदेखि लागू हुने

Published at : https://www.karobardaily.com/news/162258

विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गरी महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


आयोगको विद्युत महशुल समायोजनको नयाँ दर भने आगामी मंसिरदेखि लागू हुनेछ भने पुसदेखि नयाँ दरको आधारमा उपभोक्तालाई नयाँ बिल आउनेछ । नियमन आयोगले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावलाई विश्लेषण गर्दै आयोगले समग्र रुपमा बिजुलीको महशुल घटाइएको जनाएको छ ।


आयोगका अनुसार गार्हस्थ्उ वर्गका साथै सिँचाइको बिजुली महशुल घटेको छ भने औद्योगिक ग्राहकको हकमा वर्षा र हिउँदका साथै पिक र अफ पिकको आधारमा केही हेरफेर गरेपनि अधिकांश महशुल दर यथावत् राखिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले आयोगले बिजुली महशुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै यसको विस्तृत विवरण भने बुधबार मात्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।


आयोग स्रोतका अनुसार ५ एम्पेयरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्ताले २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछन् तर उनीहरुले सेवा शुल्क (डिमाण्ड चार्ज) ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । आयोगले हाल सिंगल फेजका लागि ५, १५, ३० र ६० एम्पियरको लागि नौवटा विभिन्न समूह (स्ल्याब) को आधारमा महशुल निर्धारण गर्ने गरेकोमा घटाएर ६ मा झारी विद्युतीय चुल्होलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी महशुल दर घटाएको जनाएको छ ।


नयाँ व्यवस्था अनुसार अब ० देखि २०, २१ देखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि २५० र २५१ देखि माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरी बढी विद्युतीय चुल्होको लागि उपयोग हुने १०१ देखि माथिको महशुल दर घटाइएको छ । यसमा प्रति युनिट ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म घटाइएको छ ।


गार्हस्थ्य वर्गले गाउँमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ४ सय भोल्टको थ्री फेजको लाइनका लागि चार सय युनिटसम्म खपतमा प्रतियुनिट ११.५० र चार सय युनिटमाथि १२ रुपैयाँ रहेकोमा अब वर्षामा प्रति युनिट १०.५० र हिउँदमा ११.५० रुपैयाँ फरक फरक महशुल कायम गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।


सिँचाइ ग्राहकको लागि भने करिब ८० प्रतिशतसम्म घटेको आयोगले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार घरायसी तल्लो वर्गको २३०÷४०० भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा सिँचाइका लागि पानी तान्न हाल प्रति युनिट ४.३० रहेकोमा घटाएर २.२५ रुपैयाँ, ३३ केभीका ग्राहकका लागि पानी तान्न ४.८० रुपैयाँ रहेकोमा २.५० रुपैयाँ तथा ११ केभीका ग्राहकका लागि ४.९० रुपैयाँ रहेकोमा घटाएर २.६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।


प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको हकमा न्यूनतम शुल्कमा एक सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरी यथावत राखेको छ । उद्योगी व्यवसायीले समेत डिमाण्ड शुल्क बढाउन नहुने बताउँदै आएका थिए ।
१० युनिटम्म विद्युत उपयोग गर्ने घरायसी वर्गका ५ एम्पियरमार्फत लाइन लिने उपभोक्तालाई न्यूनतम शुल्क निःशुल्क रहेकोमा प्राधिकरणले २० युनिटसम्मका लागि निःशुल्क दिने निर्णयबाट करिब २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने विभागको अनुमान छ । प्राधिकरणले यसबाट ७५ करोड बराबर घाटा भने बेहोर्नुपर्नेछ । सिँचाइमा गरिएको करिब ८० प्रतिशत छुटले समेत प्राधिकरणले करिब ५६ करोड घाटा हुने अनुमान गरेको छ ।

Energy access: Right of poor and vulnerable communities in Nepal

Published at : https://www.fiscalnepal.com/2021/09/23/6592/energy-access-right-of-poor-and-vulnerable-communities-in-nepal/?noamp=available&fbclid=IwAR0GiPBXKtcoPiCPXALE-zGEa6neAIsH7Chkn1eGVMadB1VHbirswnifMc8#ixzz77GNoOpYt

Nepal has crossed more than 100 years in the history of electrification, yet the access to energy for all is still a big question in some sections of population in the country. Every child dream to be a successful personality in future. The ambition started with encouragement, motivation and guidance from parents. To bring such a dream in a reality in a country like Nepal access to energy is one of the key factors. Lack of access to energy is directly associated with human right. Right to information, right to education, right to water and right to safe housing is hard to receive without access to energy.

Constitution of Nepal has stated Right to environment that includes right to energy. Sustainable Development Goal has mentioned about affordable and clean energy. Energy is a means to achieve basic human needs but about 7 percent of the population in Nepal is still behind the access of electricity services distributed through the national grid (economic survey 2077/78). Majority of the population without access to electricity are from marginalized communities living in rural communities and are economically poor. Around 18 percent of population living below the poverty line is incapable to pay electricity charge. On 15 April 2020, the Electricity Regulatory Commission decided to provide electricity for the poor and low-income consumers consuming electricity less than 10 kwh per month from the distribution line of 5 amperes. However, the NEA has not made clear provision for the implementation of this decision of the Commission while formulating the Electricity Tariff Collection Rules 2020. Lack of affordability to pay for energy is a big hole to uplift the marginalized and poor communities towards the prosperity.

According to the article 18 in constitution of Nepal, the state may make special arrangements in accordance with the law for the development of marginalized, minority, oppressed class, backward class, disabled or helpless, backward area, and economically deprived citizens in accordance with the law. The lack of access to energy is a hinderance to achieve other fundamental human rights like water, health, education, communication and safe housing. The local government has the authority to formulate and implement local policies and laws for the management of electricity services. To enhance the energy accessibility of poor, vulnerable marginalized communities’ local government can make arrangements to give special discount or concession in energy tariff and connection.

Sustainable Development Goal 7 ensures access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all and identifies that energy is central to progress in all areas of development. The present scenario signifies there is a long way to meet the SDG on time as the access to sustainable renewable energy by the poor, vulnerable and marginalized communities is behind the point where it should be. Nepal has the highest potential of generation of renewable energy from hydro however majority of population (62.5%) still rely on using traditional energy like fuel wood, agricultural residue, woods and animal dung as cooking energy. Energy is a public good and is a cross-sectorial issue from which the consumers benefit in multiple opportunities to empower health, education and economy.

The electricity demand has been increasing every year. So far 93% of population has reached the electricity access however the regular electricity supply and its affordability is still a question. In one hand electricity supply system is yet to be reliable and in other hand poor people are not been able to pay for electricity though NEA has waved the energy charge up to 10 Kwh but this 10 Kwh is not sufficient to use the basic electricity appliances for which poor are unable to afford it. The increase in electricity demand in urban areas is associated with the advancement in technology, rapid urbanization and population growth but the far remote communities, poor and marginalized communities in Nepal is still fighting for regular lightening purpose.

The right to development is an absolute human right. For the fair development every person regardless of their caste, origin, religion or gender could participate and enjoy the development. Nepal’s several policies and strategies have aimed to promote the participation of poor, vulnerable and marginalized community in meeting the energy needs. In Nepal, most of the times poor, vulnerable and marginalized communities are just the beneficiaries for utilizing energy services. The involvement of such group in energy management is negligible. Community Rural Electrification Entities (CREE) and Micro hydropower Project (MHP) are supporting for electrification in rural areas. Alternative Energy Promotion Centre (AEPC) established by government is working to provide electricity in rural areas where Nepal electricity authority has not been connected. The engagement of people from poor, vulnerable and marginalized communities is limited in CREE and MHP. Such communities should be aware about the importance of their participation in energy management. Also, equity in participation for uplifting the deprived communities seems crucial.

To address the right of citizens to have access to basic electricity services local government should give high priority for leaving no one behind the energy access. Electricity is a backbone for economic empowerment. Advancement in education, health, employment, job opportunities is highly dependent on access to energy. Local government can adopt the modality of providing subsidy and concession to the marginalized, vulnerable and ultra-poor household for reaching the unreached population.

Awareness and demand from the community (poor, vulnerable and marginalized) is vital to put pressure to the government bodies and the service provider like NEA or CREE or MHP. Involvement of marginalized, poor and vulnerable communities in management of energy is essential. The energy management from people from other communities could not understand the real need and advocate for the deprived communities. In context of Nepal very few people from deprived communities are involved in energy management so the voices regarding the needs of deprived communities is less heard which needs quick modifications in article of association for participation of deprived communities.

Poor, marginalized and vulnerable can enjoy right to sustainable energy when they are able to have access on policies that address the needs. Similarly access on decision making through sensitization and awareness raising is imperative to achieve sustainable energy. Access on empowerment (training and entrepreneurship) can improve the economic condition and raise the living standard. With the access to sustainable renewable energy a newly born child will certainly meet easy access to other facilities like education, water and safe housing.

अझै ३५ लाख नेपालीको पहुँचमा पुगेन विद्युत

Published at : https://www.ecosamachar.com/2021-07-1433508877

नेपालमा विद्युत न्यूनतम आवश्यकताको रुपमा लिईएपनि अझै ३५ लाख नेपाली मेन ग्रिडको विद्युतभन्दा बाहिर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ईनर्जी फाउण्डेशनले संचारकर्मीसगँ गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायमा विद्युतको पहुँच तथा न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त गर्न निःशूल्क विद्युत वितरणको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गरिएको हो । सो क्रममा ७ प्रतिशत नेपाली नागरिक विद्युतको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको हो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले ऊर्जामा समानता, न्यायिक वितरण तथा तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न आग्रह गर्नुभयो । योजना निर्माणको विभिन्न काल खण्डमा तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं पञ्चवर्षिय योजनामा समेत सबैको घरमा बिजुलीको अवधारणा प्रस्तुत गरिएपनि सो अनुरुप काम नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राज्यले विद्युतलाई सुविधा भन्दापनि सेवाको रुपमा क्रमिक बिस्तार गर्दै गरिव तथा विपन्न समुदायले घरायसी प्रयोजनका निम्ति आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउन तर्फ सरकारको ठोस कार्यक्रम तथा नीति आवश्यक रहेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत विज्ञ दिल राज खनालले सरकारले गरिब तथा सिमान्तकृत वर्गको छनौटकानिम्ति स्पष्ट मापदण्ड तह गरी स्थानीय तहमार्फत गरिब वर्गको पहिचान गर्न सुझाउनु भयो । उहाँले सरोकार पक्षलाई दक्षिण एशियाका भुटान लगायतका मुलुकमा गरिएका सफल अभ्यासबारे अध्ययन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ तथा अन्य विभिन्न कानुन तथा निर्देशिकामा गरिब तथा विपन्न समुदायका निम्ति ऊर्जाको उपलब्धतामा स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्दै कार्यन्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाका संचारकर्मीले विद्यमान रुपमा ऊर्जा उपलब्धताको अवस्था, गरिब तथा सिमान्तकृत नागरिकको सही पहिचान, निः शूल्क विद्युत वितरण, ऊर्जामा अनुदान, आर्थिक दायित्व लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

विद्युतीय ऊर्जामा न्याय

Published at : https://beta.gorkhapatraonline.com/opinion/2021-05-18-37710

ऊर्जाको समुचित वितरणको अभावमा कोरोना रोकथामका प्रयास निरर्थक बन्न जानेछन् । अस्पतालदेखि विभिन्न आइसोलेसन स्थलमा भर्ना भएका बिरामी वा घरमै सुरक्षित रूपमा बसोवास गर्ने जोकोहीको उपचारका लागि सञ्चालन गरिने उपकरणको सञ्चालन होस् वा सञ्चारका लागि, कुनै पनि विद्युतीय सामग्रीको सञ्चालनका लागि ऊर्जाको जरुरत पर्छ । देशका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले समान रूपमा ऊर्जाका स्रोतको उपयोग गर्न नपाउँदा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने वा दैनिक जीवनयापनमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।


नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियममा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाबारेमा उल्लेख भए पनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । राजनीतिक हिसाबले यी वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसअनुसार आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा त्यसको अनुभूति सही अर्थमा गर्न सकेको देखिँदैन । पहिलो योजनादेखि नै गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिँदै आए पनि अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान र परिभाषा हुन नसक्दा संविधान र अन्य विभिन्न कानुनमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय ऊर्जालगायत अन्य क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा, सुविधाबाट उनीहरू वञ्चित रहनुपरेको छ । मानिसको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त नभई नहुने ऊर्जाको उपयोगलाई हेर्दा ठूलो असमानता र विभेद पाइन्छ ।
अहिले पनि झन्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका बासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् ।

त्यहीकारण ती नागरिकले सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यस्ता जनताको ठूलो हिस्सा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १८.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने २८.६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात उच्च रहेको छ । अर्थात् अहिले पनि आर्थिक रूपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । दुवै प्रदेश आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन् । यी प्रदेशमा अधिकांश मानिस विद्युत्को पहुँचभन्दा टाढा छन् ।


संविधानले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा असमान व्यवहार र भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट मौलिक हक प्रदान गरे पनि ऊर्जा प्रणालीमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम र योजना बन्न सकेको छैन । गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका नीति तथा कानुनमा विद्युत् सेवामा यी समुदायको न्यायोचित पहुँचका लागि विशेष व्यवस्थाको कमी छ ।


कतिपय कानुन वा निर्णय गरिब लक्षित भनेर प्रचार गरिन्छ तर त्यसले वास्तविक गरिबको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । जस्तो कि, विद्युत् नियमन आयोगबाट २०७७ असार १ मा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई महसुल छुट दिने निर्णय गरेको भयो । तर, जडान शुल्कबापत ३० बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने अधिकांश ग्राहकले हालको प्रतियुनिट सरदर चार रुपियाँको भन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्दा गरिब वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले गत वर्ष पाँच एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग¥यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख छ ।


प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली–२०७७ तर्जुमा गर्दा आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले आयोगको गरिबमुखी निर्णयबाट उक्त परिमाण बराबर विद्युत् खपत गर्ने सुविधाको अनुभूति गरिबले पाउन सकेनन् । यसबाट सबै विद्युत् उपभोक्ताले फाइदा पाउने देखिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली र विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ता पहिचानका लागि अझै कुनै अलग्गै आधार तय भएका छैन । त्यसैले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेन्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् ।


लामो बहस र छलफलपछि ल्याइएको नयाँ विद्युत् कानुन (विद्युत् विधेयक–२०७७) मा पनि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ठोस व्यवस्था पाइँदैन । हाल संसद्मा विचाराधीन यो विधेयकलाई पारित गर्नुअघि गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्माथिको न्यायोचित र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेगरी सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।


दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार सन् २०३० सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्याले विद्युत्मा पहुँच प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यासहित सबै सीमान्तकृत समुदायसम्म विद्युत्मा पहुँच पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, हाल ६८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले खाना पकाउनका लागि परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा आदि) मा निर्भर रहँदै आएकामा सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र यस्तो परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनेछन् भनिएको छ । खाना पकाउनका लागि खासगरी गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय नै परम्परागत इन्धनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । उक्त वर्ग समुदायलाई खाना पकाउने स्वच्छ तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच पु¥याउनका लागि अहिले नै नीतिगत व्यवस्थासँगै ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।


गरिब तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको विद्युत्मा न्यायोचित र सहज पहुँच प्राप्तिका लागि एकातर्फ विद्यमान नीति तथा कानुनमा प्रत्यक्ष, स्पष्ट र लक्षित व्यवस्था गरिएका छैनन् भने अर्कोतर्फ भइरहेका गरिबमैत्री र सीमान्तकृत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि कमी छ । सरकारले आगामी आवका लागि नागरिकको ऊर्जा अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउन जरुरी छ ।


ऊर्जा मानिसका आधुनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने पूर्वाधार हो । मानिसको जीवनलाई सरल, सहज बनाउने कुरा खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना, कृषि, खानेपानीजस्ता सेवालगायतका अधिकार तथा सुविधाको उपयोगका लागि विद्युत् अर्थात् आधुनिक ऊर्जा पूर्वसर्तका रूपमा रहन्छ ।


पछिल्लो समय ऊर्जाको उपयोगमा सबैको समान अधिकारको विषय स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठ्न थालेको छ । ऊर्जा नीति, ऊर्जा उत्पादन र प्रणाली, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा सक्रियता, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनमा न्याय सिद्धान्त यसमा जोडिएर आउन थालेका छन् । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ऊर्जाको आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । 

ऊर्जा प्रणालीलाई गरिबमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड

Published at : https://sancharkarmi.com/news-details/30159/2020-07-04

नेपालको संविधान तथा अन्य विभिन्न ऐन, नियमहरुमा गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा उल्लेख भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको बताएको छ ।

नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनद्वारा यहाँ नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी गरिबमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोजित गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरुले अन्य क्षेत्रमा जस्तै ऊर्जा प्रणालीमा पनि ती वर्ग समुदायका मानिसले राज्यबाट अतिरिक्त लाभ लिन नसकेको धारणा राखे। 

सो अवसरमा अधिवक्ता एवं प्राकृतिक स्रोतविज्ञ दिलराज खनालले अहिले पनि आर्थिकरुपमा १८ प्रतिशत जनता विद्युत् उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पछाडि पारिएका जातजाति, वर्ग समुदायलाई हेर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो संख्याका मानिसको विद्युत्मा पहुँच पुग्न नसक्ने बताए। उनले गरिबको ठोस परिभाषा नहुँदा र राज्यले वितरण गर्ने गरिबको परिचयपत्रको अन्योलका कारण वास्तविक गरिब वर्ग राज्यबाट प्रदान गरिने अवसरबाट बन्चित रहनुपरेको बताए। 

फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म सरकारी कर्मचारी र सेवाप्रदायकहरुकै बोलबाला रहने हुँदा विपन्न वर्गको पक्षमा निर्णय हुन नसकेको बताए। उनले गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् भने । 

कार्यक्रममा फाउण्डेशनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत (सात लाख ४० हजार ५११ घरधुरीका वासिन्दा) जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताए।

राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी सम्पादक कृष्ण अधिकारीले अहिलेसम्म वहस हुन नसकेको गरिब र सीमान्तकृत वर्गको ऊर्जामा पहुँचको अधिकार र न्यायका पक्षमा सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

गरिबको पहिचान नहुँदा बिजुलीमा सहुलियत प्रचारबाजीमै सीमित

Published at : https://www.karobardaily.com/news/33540

विद्युत् नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था ग-यो । यसअघि सरकारले आगामी बर्ष २०७७-७८ को लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरिएको छ । आयोगले गरिब तथा न्यून आय भने पनि बजेटले भने छुट्याएको छैन ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख छ । सरकार र नियमन आयोगको निर्णय फरक फरक भएकोले कस्ले पाउने भन्ने अन्योल छ । अझ बिडम्बना त सरकारले हालसम्म गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्न नसकेकोले कस्ले निःशुल्क पाउने हुन भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सम्बन्धित वडाले कुनै परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भए सो बारेमा सिफारिस गर्ने भनेको छ तर सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले निर्देशिका बमोजिम गरिब पहिचान गर्ने, गरिबको सुची मन्त्री परिषदमा भएर स्वीकृतपछि गरिबको स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा त आर्थिक रूपमा विपन्त भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम भएको व्यक्तिलाई जनाउने उल्लेख छ तर संविधान जारी भएको ५ बर्ष हुँदा पनि हालसम्म कति आयभन्दा कमलाई मान्ने भन्ने उल्लेख छैन ।


नेपालको संविधानको समानताको हकमा सहुलियतका लागि गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ तर के के मा कसरी गर्ने भन्ने हालसम्म बन्न सकेको छैन । राज्यको नीतिमा समेत आर्थिक अवसर तथा लाभका साथै विकास प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पनि विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई प्रति घरधुरी ४ हजारका दरले थप अनुदान दिने लगायतका उल्लेख छन् । संविधान, नीति तथा कार्यक्रममा गरिब र विपन्नलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भने उधारो जस्तो छ । “संविधान, कानुनले त गरिब र विपन्नलाई धेरै सहुलियत दिएको छ तर त्यो उधारो जस्तो छ,” नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनको एक कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कानुनबारे जानकार अधिवक्ता दिलराज खनालले भने, “गरिब परिचयपत्रनै विवादको कारण बाँडिएको छैन, कुन आधारमा उनीहरूले सहुलियत पाउने, सरकारले विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर कहिलेदेखि गर्ने अन्योल छ ।”


विद्युत् ऐन २०४९ ले गरिब तथा विपन्नलाई कुनै सम्बोधन नगरेकोमा प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा पनि गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत र जोखिममा परेका परिवारलाई विद्युत्मा निःशुल्क पहुँच तथा महशुल छुटबारे कुनै उल्लेख गरेको छैन । कार्यक्रममा फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले नीति, कानूनको तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणसम्म गरिब तथा विपन्न वर्गलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्ने भएपनि उनीहरूको मुद्दा छायामा परेको बताए ।


गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न नसक्ने उनको तर्क थियो । कार्यक्रममा फाउण्डेसनकी ऊर्जा अधिकृत रोजिना शर्माले देशको वर्तमान ऊर्जा अवस्थाका बारेमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि झण्डै १३ प्रतिशत अर्थात सात लाख ४० हजार घरधुरीका वासिन्दा जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको बताइन् । १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेपनि उनीहरूलाई ऊर्जाले सही सम्बोधन गर्न नसकेको उनको तर्क थियो ।